काठमाडौ, श्रावण १८ - प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय सहमतिका लागि माओवादी र कांग्रेससमक्ष दुई प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ती प्रस्तावमा सहमति हुन नसके आफूले राजीनामा दिने बताएका छन् ।शान्ति र संविधान टुंगोमा पुर्याउन पहिले माओवादी र त्यसपछि कांग्रेस जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । स्रोतअनुसार दुवै दलबाट सकारात्मक सहयोग नपाए
उनी शान्ति प्रक्रिया र सहमतिका लागि माओवादी र कांग्रेस बाधक रहेको घोषणा गर्दै पदबाट बाहिरिने योजनामा छन् । खनालले सहमति र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विकल्पबारे माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग डेढ महिनादेखि पटक-पटक छलफल गरिसकेका छन् ।
सहयोगी मन्त्री घनश्याम भुसालमार्फत निरन्तर रूपमा खनालले नेताहरूलाई सहमतिको प्रस्तावहरूमा राजी गराउने प्रयास गरेका हुन् । मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री र नेताहरूसँगको छलफलबारे खुलेर बताउन नचाहे पनि 'सहमतिका लागि विभिन्न तहमा निरन्तर प्रयास भइरहेको जनाए । 'सहमतिको प्रयास जारी छ, राष्ट्रिय सहमति नै बनाउने प्रयास हो,' उनले भने, 'यसबारे थप टिप्पणी गर्न चाहन्न ।'
प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको पहिलो प्रस्तावअनुासर माओवादी अत्यन्तै जिम्मेवार बन्नुपर्ने र त्यसका लागि उनले साउन २८ भित्रको समयसीमा तोकेका छन् । माओवादीले साउन २८ भित्र शान्ति प्रक्रिया अडकिएका पाँच विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । लडाकु समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड, संख्या निर्धारण, दर्जा र पुनःस्थापनाका प्याकेज विषयमा माओवादीले २८ गतेभित्र नै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाने गरी प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने र भदौ १४ अघि नै वर्गीकरणमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन माओवादीले सेनाको व्यावसायिक परम्परा र सुरक्षा संगठनका स्थापित मान्यतालाई ध्यान दिने र अन्य पार्टीहरूले संविधान र शान्ति सम्झौताअनुरूप लडाकुहरूको सम्मानपूर्ण समायोजन गर्न तयार रहनुपर्नेछ ।
तर माओवादीले यसअघिकै जस्तो प्रतिबद्घताालाई १० दिनभित्र व्यावहारिक कायर्ान्वयन गरेन भने खनालले माओवादीका कारण शान्ति प्रक्रियाअघि बढ्न नसकेको घोषणासहित साउन २८ बाटै पद छाड्ने छन् । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका काम अघि बढायो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने छैनन् र भदौ १४ सम्म
पर्खने छन् ।
शान्ति प्रक्रियाका काम अघि बढ्यो भने त्यसपछि सत्तासाझेदारीका विषयमा उनले चक्रीय प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन् । यसका लागि भदौ १४ सम्म पर्खने बताएका छन् । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । उनले सत्तासाझेदारीको सन्दर्भमा माओवादी र कांग्रेसबीचको सहमतिमा पहिलो जोड दिएका छन् । दुईबीच सहमति भएमा जोसुकैको नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको पहिलो सरकार बनाउन सकिने उनको ठहर छ ।
माओवादी र कांग्रेसबीच एकअर्कामा कुरा मिलेन र तत्कालै सहमति बन्न सकेन भने अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको रूप दिन दुवै दल तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वबारे माओवादीसँग सहमति गर्न चाहेन, सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिन पनि तयार भएन र शान्ति प्रक्रियामा माओवादी प्रस्तावमा पनि सकारात्मक भएन भने खनालले 'कांग्रेस शान्ति प्रक्रियामा अघि बढ्न नचाहेको र सहमति गर्न नखोजेको' निष्कर्ष र घोषणासहित भदौ १४ मा राजीनामा दिने योजनामा छन् ।
चक्रीय प्रणालीभित्रबाट राष्ट्रिय सहमति बने मंसिर १४ सम्म पहिलो सरकार रहने र त्यसले संविधान जारी गर्ने छ । त्यसपछिको दोस्रो सरकारले संविधान जारी भएको ६ देखि ९ महिनाभित्र राज्य पुनर्संरचनाका बाँकी मुद्दाहरू समाधान गर्नुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माणको काम गर्नेछ । राज्य पुनर्संरचनाको काम पूरा भएपछि तेस्रो सरकारले ६ देखि ९ महिनाभित्र भावी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रस्ताव छ ।
पहिलो र दोस्रो दुवै प्रस्तावमा माओवादी र कांग्रेस जिम्मेवार नभए फेरि आफ्नो राजीनामापछि पनि बहुमतकै सरकार बन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमर्ाणको काम औपचारिक रूपमै धरापमा पर्ने उनको विश्लेषण छ । साभारः इकान्तिपुर
