काठमाडौं, साउन ८ - तनहुँका बिरामीलाई अन्यत्रको अस्पताल लैजानु परे आफन्तले हिजोआज एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दैनन्। एम्बुलेन्सभन्दा निकै सस्तो पर्ने ट्याक्सी उपयोग गर्नु उनीहरू उपयुक्त मान्छन्। समस्या तनहुँको मात्र होइन, वीरगन्जबाट कोही बिरामी काठमाडौं ल्याउनुपरे त्यहाँका एम्बुलेन्सले औसत ७ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन्। अधिकांश एम्बुलेन्स सञ्चालित रहेकै कम्पनीको 'टाटा सुमो' भाडामा लिएर काठमाडौं आउनुपरे चाहिँ ४ हजार रुपैयाँले काम चल्छ। करदाता नागरिकसँग दुईगुना बढी भाडा असुलिरहेका यी एम्बुलेन्स केवल एक प्रतिशत भन्सार तिरेका भरमा मुलुक भित्रन्छन्। बिरामीलाई सस्तो दरमा सेवा दिने भाडाका उस्तै सवारी साधनले भने २ सय ३० प्रतिशत भन्सार तिरेका हुन्छन्। भन्सारमात्र नभई प्रत्येकपटक ओहोरदोहोर गर्दा विभिन्न ढाटमा तिर्नुपर्ने शुल्क पनि यी एम्बुलेन्सले तिर्नुपर्दैन। 'सहुलियत पाएर भित्रिएका एम्बुलेन्सले महँगो भाडा असुल्ने गरेको गुनासो हामीले पनि सुन्दै आएका छौं,' अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा भन्छन्, 'सहुलियत दिँदा बजेटमै सञ्चालन विधिबारे स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि अनुगमन नभएकाले यस्तो भएको हो।' मानवीय दृष्टिले सहुलियत दिइएका साधनलाई स्पष्ट नीतिभित्र बाँध्न नसक्दा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नु 'सेवा'भन्दा पनि 'मुनाफामुखी व्यापार' बन्दै गएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि मुलुकमा भित्रिने एम्बुलेन्सलाई भारी छुटको व्यवस्था गरेको हो। त्यसअघि पनि एम्बुलेन्स भिœयाउन चाहनेले उस्तै सुविधा पाउने गरे पनि लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्थ्यो। बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुअघि हरेक पटक एम्बुलेन्स भिœयाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पटके निर्णय गरेर क्याबिनेटमा प्रस्तुत हुने गरेको थियो। 'गत वर्ष बजेटमा आर्थिक ऐनमै एक प्रतिशत भन्सारमा भित्रन पाउने उल्लेख गरिएपछि यस्तो सेवाको संवेदनशीलता देखेरै यसपालि पनि निरन्तरता दिइएको हो,' बाँस्कोटा भन्छन्, 'यसरी भित्रिएका एम्बुलेन्समा लोगोसहित 'नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट प्राप्त' भनेर उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान थियो।' अर्थसचिवले भनेअनुसार लोगो र सूचना कुनै एम्बुलेन्सले राखेका छैनन्। त्यसैगरी सहुलियत पाएर भित्रिएका एम्बुलेन्सको भाडादर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोक्नुसाथै अनुगमन गर्नुपर्छ। तर, मन्त्रालयले यस्ता एम्बुलेन्सको भाडादर तय गरेको सूचना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन भने सञ्चालकले आफुखुसी दररेट राखेर सञ्चालन गरिरहेका छन्।समस्या निजी सञ्चालकमा मात्र नभएर सरकारी अस्पतालमा पनि छ। महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालको एम्बुलेन्सले कस्तो सेवा दिइरहेको छ भन्ने जानकारी अस्पतालको रेसिडेन्सियल डाक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विष्णु पोखरेललाई छैन। 'कतिपय बिरामीका आफन्तले हाम्रो अस्पतालको एम्बुलेन्स अत्यधिक महँगो रहेको गुनासो गरेको सुनेको छु,' पोखरेल भन्छन्, 'त्यसो हो भने गलत हो।' केही अघिसम्म एम्बुलेन्स अभाव हुने काठमाडौं उपत्यकामा यतिबेला एम्बुलेन्सको संख्या करिब सवा सय पुगिसकेको छ। यातयात व्यवस्था कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बागमती अञ्चलमा यस वर्षमात्र २८ वटा एम्बुलेन्स दर्ता भएका छन्।'कानुनमै उल्लेख भएपछि यो सुविधा माग्न आउनेलाई कर मिनाहा गरिदिने पत्र भन्सार कार्यालयलाई लेख्दै आएका छौं,' जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अध्यक्षसमेत रहेका काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद ढकाल भन्छन्, 'यसरी कर मिनाहामा भित्रिएका एम्बुलेन्स कसैले व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरेमा के कारबाही गर्ने भन्ने कानुनमा कतै छैन।' एम्बुलेन्स भिœयाउन भन्सारलाई पत्र लेख्नुअघि आवश्यक कागजातमा झिकाउने संस्था मुनाफामुखी हुन नहुने व्यवस्था भए पनि सबैजसोले एम्बुलेन्स ल्याएपछि अत्यधिक शुल्क राखेर सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। 'मेरो कार्यालयबाट सिफारिस भएर आएका एम्बुलेन्स कसरी चलेका छन् भन्ने अनुगमन गर्ने भएको छु,' प्रजिअ ढकाल भन्छन्, 'त्यसका निम्ति टोली गठन भइसकेको छ।' टोलीमा ट्राफिक प्रहरी, रेडक्रस र जिल्ला जनस्वास्थ्यका प्रतिनिधि समेटिएको जानकारी उनले दिए। साभार नागरीक न्यज(ऋचा अर्याल,)
